Logo

२०८३, मंसिर ३ गते बुधवार

२०८३, मंसिर ३ गते बुधवार

पर्वतका तीन पालिका बजेटबारे अन्योल

पर्वतका तीन पालिका बजेटबारे अन्योल

  • 233
    SHARES
  • पर्वतका तीन पालिका बजेटबारे अन्योल

    पर्वत । नेपालको संविधानको धारा २३० मा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम असार १० भित्र स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका बजेट नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

    तर पर्वतका तीन स्थानीय तहमा भने निर्धारित मितिमा बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन त परै जाओस् कहिले सार्वजनिक हुन्छ भन्ने अन्योल देखिएको छ ।

    जिल्लाका कुश्मा र, फलेवास नगरपालिका तथा जलजला गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिबीचको विवादले बजेट ल्याउन सकस परेको हो । जलजला गाउँपालिकाले आइतबार १४औँ गाउँसभा अधिवेशन आह्वान गरी नयाँ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम थियो ।

    अधिवेशनबाट ४७ करोड १० लाखको बजेट पेस गर्ने कार्यसूचीसहितको प्रस्तावको तयारी भएको थियो । प्रदेशसभाबाट पारित स्थानीय तहको सभा सञ्चालन (कार्यविधि) ऐन, २०७५ को दफा ६ को उपदफा १ बमोजिम गणपूरक संख्या नपुगेको भन्दै अधिवेशन नै रोकियो ।

    सतचालीस गाउँ सभासद रहेको जलजला गाउँपालिकाले बोलाएको गाउँसभामा १९ सदस्यमात्रै उपस्थित भए । गाउँपालिकामा नेकपा एमालेको तर्फबाट निर्वाचित २७ गाउँसभा सदस्य बैठकमा अनुपस्थित भएका कारण गणपूरक संख्या पुगेन ।

    यही कारण दफा ६ कै उपदफा २ बमोजिम मंगलबारका लागि गाउँपालिकाले दोस्रो बैठकको आह्वान गरिएको भए पनि बैठक बस्न नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन शर्माले जानकारी दिए ।

    उनले भने, ‘विषयगत शाखामा कुनै पैसा नै नराख्ने, माथिबाट आएको पैसा जति वडालाई भाग लगाएर बाँड्ने भन्ने उहाँहरूको माग छ । गाउँपालिकाबाट कार्यक्रम बनाउन पर्दैन, सबै कार्यक्रम हामी वडाबाटै बनाउँछौँ भन्ने माग उनिहरूको छ । विषयगत समितिमार्फत गाउँपालिकाले दायित्व बोक्ने हो । तर विषयगत समितिमा बजेट नै नराख्ने भन्ने यो कस्तो माग हो ? भएको पैसा भाग लगाएर वडामा पठाउने हो भने कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका शाखाले निरन्तररूपमा गर्दै आइरहेका कामलाई कसरी सञ्चालन गर्ने ?

    आवश्यक पर्ने प्राविधिक गाउँपालिकामा राखेर कामको जिम्मा गाउँपालिकालाई दिएको अवस्थामा भए जतिको बजेट वडामा पठाउन नसकिने अध्यक्ष राजुप्रसाद आचार्यले बताए ।

    यस्तै फलेवास नगरपालिकाको १३औँ नगरसभाबाट पारित गर्ने भनिएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि विवाद भएको छ । गत आइतबार मध्याह्न १२ बजेटका लागि बोलाएको नगरसभामा एमाले र कांग्रेसबाट  निर्वाचित सदस्यबीच कार्यक्रम संशोधनको विषयमा विवाद भएपछि मिति पछि तोक्ने गरी बैठक स्थगन गरिएको हो ।
     
    एमाले निकट जनप्रतिनिधिले ‘क्लिन फलेवास, ग्रिन फलेवास’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरिरहँदा कांग्रेस निकट जनप्रतिनिधिले यो कार्यक्रम हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् । महालेखाको प्रतिवेदनमा समेत यो कार्यक्रमका लागि राखिएका १२ कर्मचारी नियुक्ति अनावश्यक भएको र यसमा गरिएको लगानीले समेत उपलब्धि दिन नसकेको बताएकाले अनावश्यक कर्मचारी राखेर स्थानीय तहलाई आर्थिक भारमा पार्न नहुने कांग्रेस निकट जनप्रतिनिधि बताउँछन् ।

    नगरपालिकाको कार्यरत कार्यालय सहायक, सामाजिक अभियन्ता, केही कर्मचारी समान पद र तहमा रहेको भए पनि उनीहरूको तलबमान फरक-फरक रहेकाले त्यसलाई समान बनाउनुपर्ने माग कांग्रेसका जनप्रनिधिले गरिरहेको वडा नं ३ शंकरपोखरीका वडाध्यक्ष अर्जुनबहादुर कार्कीले बताए ।

    फलेवास नगरपालिकाका प्रवक्ता अच्युत तिवारीले विवादको विषय समाधान गरेर नगरसभा सञ्चालन गर्ने बताए ।

    सदरमुकाम समेत रहेको कुश्मा नगरपालिकाको आइतबार हुने भनिएको नगरसभा अझैसम्म सुरु हुनसकेको छैन ।

    कुश्मामा पनि कांग्रेस र एमालेका जनप्रतिनिधिबीच कुरा मिल्न सकेको छैन । आपसी सहमति गरेर बजेट ल्याउने भनेर आइतबार, सोमबार र मंगलबार वार्ता तथा छलफल भए पनि सहमति हुन सकेन ।

    मुख्यतः अहिलेको बजेटबाट विगतको बाँकी भुक्तानी गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा बढी रस्साकस्सी भएको छलफलमा सहभागी वडा नं १२ का अध्यक्ष झलक रिमालले बताए ।

    ‘एक त माथिबाट नगरपालिकामामा आउने बजेट नै कटौती भएर आएको छ । अर्को पुरानो बजेट भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ । यो अवस्थामा वडा तहमा जाने बजेटलाई पनि केही कटौती गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । यो वर्षको बजेट आठ करोड कम आएको छ ।’ कुश्मा नगरपालिका-९ कटुवाचौपारीका वडाध्यक्ष राम शर्मा लामिछानेले भने, ‘वित्तीय समानीकरण अनुदान घटेर आएपछि नगरपालिकाले कसरी मागेको जति दिन सक्छ । बजेट कम आउँदा योजना पनि बाँकी नै रहे । यो समस्या मेयरको मात्रै नभएर हामी सबैको साझा हो । पन्ध्र–बीस प्रतिशत बजेट सबैलाई घटाउने हो भने त समस्याको समाधान भइहाल्छ ।’

    मोदी गाउँपालिकाले झन्डै ? ५७ करोड, महाशिलाले ? साढे ४३ करोड, बिहादी गाउँपालिकाले ? ४४ करोड र पैंयुँ गाउँपालिकाले ? ४२ करोड बराबरको बजेट, नीति र कार्यक्रम ल्याइसकेका छन् । 

  • सम्बन्धित विषय:

  • # पालिका

  • Copyright © All right reserved to webtvkhabar.com Site By: Sobij