काठमाडौं । प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयन चाँडै नभए संघीय सरकारविरूद्ध संयुक्त रूपमा कडा कदम चाल्न बाध्य हुने ६ वटा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

जनकपुरधाममा बिहीबार मधेश प्रदेश सरकारको गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयले आयोजना गरेको शान्ति सुरक्षा तथा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तरप्रदेश अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रममा ६ वटै प्रदेशका मन्त्रीहरूले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।

संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयन गर्न नचाहेकाले प्रदेशका जनतालाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन नसकेको मन्त्रीहरूको गुनासो रहेको छ । मधेश प्रदेशका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले सातवटै प्रदेश गोलबन्द भएर चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।

उनले आफूहरूको शान्तिपूर्ण तरिकाबाट संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन गरि माग सम्बोधन नगरे संघ सरकारका सुरक्षाकर्मीलाई चौकी चौकीबाट बाहिर निकालि दिने चेतावनी दिए ।

संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकार आनाकानी गरेकाले एकमत भएर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीले बताए ।

‘संघीयता विरोधी तथा एकात्मक सोच भएकाहरूलाई सन्देश दिन यहाँ भेला भएका हौँ,’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘जनकपुर घोषणापत्र जारीपछि दबाब सिर्जना गर्न मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू संघ सरकारलाई दवाब दिन काठमाडौं जाऔँ ।’

बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला मन्त्री कृष्णप्रसाद खनालले संविधान जारी भएअनुसार नै कार्यान्वयनमा अवरोध गर्नेलाई धरातल नै देखाई दिने चेतावनी दिए । ६ वटा प्रदेशका मन्त्रीहरूको भेलाबाट ७ बुँदे जनकपुरधाम घोषणापत्रसमेत जारी गरिएको छ ।

सात वटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीहरूलाई भेलामा बोलाइए पनि कर्णाली प्रदेशका आन्त्रिक मामिला तथा कानुन मन्त्री भने उपस्थित भएका थिएनन् ।