Logo

२०८३, आश्विन ४ गते आइतवार

२०८३, आश्विन ४ गते आइतवार

प्रदेश नं १ को बजेट बहुमतले पारित

प्रदेश नं १ को बजेट बहुमतले पारित

  • 419
    SHARES
  • प्रदेश नं १ को बजेट बहुमतले पारित

    काठमाडौं । प्रदेश नं १ प्रदेश सभाको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक बजेट आज प्रदेश सभामा बहुमतले पारित भएको छ । बैठकमा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि बजेट पारित भएको हो ।

    यसअघि नेकपा (एमाले) संसदीय दलका तर्फबाट प्रदेश सभा सदस्य तुलसीप्रसाद न्यौपानेसहित पाँच सदस्यले बजेटको सेवा तथा परामर्श शीर्षकमा १०० खर्च कटौती गरियोस भन्ने प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकार गरेको थियो ।

    प्रस्तावको पक्षमा बोल्दै सदस्य न्यौपानेले सरकारलाई अझ जवाफदेही, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेको बताएका थिए । प्रस्तावको विषयमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकार सुशासनको पक्षमा रहेको बताए।

    उनले सरकार संसद्प्रति पूर्ण उत्तरदायी रहेको जानकारी दिँदै सरकारले प्रदेशको कार्यक्षेत्रभित्र नै बजेट खर्च गरिरहेको जानकारी दिए । असार १ गते आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री आङ्बोले आव २०७९/८० को लागि कूल ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गरेका थिए ।

    प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको बजेटमा लगातार प्रदेशसभा सदस्यहरूले छलफल गरेका थिए भने शनिबारनै सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीले छलफलमा उठेका प्रश्न र जिज्ञासाको जवाफ दिएका थिए ।

    बजेटमा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब १५ करोड १५ लाख र संघीय अनुदान बचत फिर्तातर्फ २ अर्ब रहेको छ ।

    खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ९८ करोड ४५ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ८८ करोड २४ लाख, संघीयबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब ८२ लाख, सशर्त अनुदानबाट ८ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख, समपुरक अनुदानबाट ९२ करोड र विशेष अनुदानबाट ४७ करोड ५० लाख गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट ३५ अर्ब ९६ करोड ६० लाख खर्च व्यहोर्ने जनाइएको छ ।

    बाँकी अपुग रकम नगद मौज्दातबाट ३ अर्ब ५१ करोड ५५ लाख तथा वैदेशिक अनुदानबाट २५ करोड ६८ लाख व्यहोर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

    प्रस्तुत बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति र करका दरहरू निर्धारण गर्दा करदाताको संरक्षण गरी करको दायरा विस्तार गर्ने, राजस्व प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री जनाइ प्रक्रियागत सरलीकरण गर्ने, कर परिपालना र कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, राजस्व प्रशासनमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने र सरोकारवालासँगको समन्वयमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा राजस्व परिचालन नीति अंगित गर्ने जनाइएको छ ।

    प्रदेश सभाको बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्म स्थगन भएको सभामुख भण्डारीले जानकारी दिए ।

    Copyright © All right reserved to webtvkhabar.com Site By: Sobij