काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका महिलाले अब क्यान्सरको उपचारमा सरकारी सहुलियत पाउने भएका छन् । प्रदेश सरकारले महिलाको प्रजनन् अंगको क्यान्सर उपचारका लागि प्रतिब्यक्ति ५० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको हो ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले हस्ताक्षर गरेको पहिलो निर्णय नै महिलाको स्तन र पाठेघरको मुखको क्यान्सरको निःशुल्क उपचार गर्ने थियो । त्यसपछिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णयलाई अनुमोदन गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दासमेत सुरु नभएको उक्त कार्यक्रम बल्ल कार्यान्वयनमा आएको छ । प्रदेश सरकार र बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरबीच सहयोग सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ । क्यान्सर पीडित महिलाको उपचार गराइरहेका महिलाले प्रदेश सरकारबाट थप ५० हजार रुपैयाँ सहयोग पाउने छन् ।

स्वास्थ्य सचिव डा.श्रीराम तिवारीले बुधबार भरतपुर अस्पतालसँग सम्झौता भएको बताए ।  उनले भने,‘संघ सरकारले दिने रकमकै आधारमा हामीले ५० हजार थपिदिने छौँ ।’ क्यान्सर पीडित विरामीलाई संघ सरकारले पनि एक लाख उपचार शुल्क दिँदै आएको छ ।

सम्झौताअनुसार गण्डकी प्रदेशका स्त्री प्रजनन अंगसँग सम्बन्धित क्यान्सरको उपचारका लागि सोही रकममा थपेर प्रदेशले सहुलियत दिन लागेको हो । यही उपचारका लागि सरकारले चालू वर्षमा ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । अहिले गण्डकी प्रदेशबाट मात्रै १५ सय हाराहारी क्यान्सर विरामी उपचाररत छन् ।

सहुलियतसँगै सरकारले आफ्नै विशिष्टिकृत अस्पताल निर्माणको प्रक्रियासमेत अघि बढाएको छ । तर सबै उपकरणसहितको अस्पताल निर्माणमा धेरै खर्च लाग्ने भएकाले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालसँग समन्वय गरिएको तिवारीको भनाइ छ ।

गण्डकी सरकारले सबैभन्दा पहिले पाँच वर्षभित्र विशिष्टिकृत अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । अहिले गण्डकी विश्वविद्यालयसँगको साझेदारीमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने र उक्त कलेजमा क्यान्सर रोग विशिष्टिकृत अस्पताल निर्माण हुने स्वास्थ्यमन्त्री मधुमाया अधिकारीले जानकारी दिइन् ।

‘क्यान्सरको छुट्टै अस्पताल बनाउन धेरै खर्च लाग्छ । प्रदेशसँग त्यति धेरै स्रोत छैन,’ उनले भनिन्, ‘अहिले भइरहेको कुनै अस्पताललाई लिएर मेडिकल कलेजसँगै क्यान्सर उपचार सुरु गर्न लागेका छौं ।’ सरकारी मेडिकल कलेज नभएको प्रदेशमध्ये गण्डकी पनि हो ।

क्यान्सर उपचारमा सहयोगसँगै प्रदेशभरि क्यान्सर पीडित, क्यान्सरबाट मृत्यु भएकाको तथ्यांकसमेत संकलन गरिँदैछ । भरतपुर अस्पतालकै सहयोगमा रजिष्ट्रेसनको काम गर्न लागिएको हो । अस्पतालले यहाँका आठ जिल्लामा यसअघि नै तथ्यांक तयार गरेको छ ।