काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशमा खेती गरिएको जमिनको २६.९९ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्रै वर्षभरि सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा एक लाख ३० हजार ७३१ हेक्टर जमिनमा खेती हुँदै आएकोमा ३५ हजार २९७ हेक्टरमा मात्र बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ । कर्णालीमा कुल खेतीयोग्य क्षेत्रफल दुई लाख १३ हजार ५४४ हेक्टर रहेको छ।

त्यसमध्ये एक लाख ३० हजार ७३१ हेक्टरमा खेती भइरहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । कुल खेती गरिएको क्षेत्रफलमध्ये ३५ हजार २९७ हेक्टरमा वर्षभरि र पाँच हजार २३० हेक्टरमा मौसमी सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।यसरी वर्षभरि र मौसमी दुवै जोड्दा कर्णालीमा कुल ४० हजार ५२७ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो खेती भइरहेको एक लाख ३० हजार ७३१ हेक्टरको करिब ३१ प्रतिशत हो । मन्त्रालयका अनुसार खेती भइरहेको एक लाख ३० हजार ७३१ हेक्टरमध्ये ३५ हजार २९७ हेक्टरमा वर्षभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ ।

यो खेती भइरहेको क्षेत्रफलको २६.९९ प्रतिशत हो । अर्थात् खेती भइरहेको प्रत्येक चार हेक्टरमध्ये करिब एक हेक्टरमा मात्रै वर्षभरि सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । बाँकी ठूलो क्षेत्र वर्षा, मौसमी पानी वा अन्य सीमित स्रोतमा निर्भर रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ । वर्षभरि सिँचाइको सुविधा नहुँदा कर्णालीमा हिउँद तथा सुख्खा समयमा कृषि उत्पादन प्रभावित हुने गरेको छ। सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न सकेमा हाल खेती भइरहेको जमिनमा थप उत्पादन लिन सकिने सम्भावना रहेको छ । वर्षभरि सिँचाइ नपुगेको भएपनि पाँच हजार २३० हेक्टर जमिनमा मौसमी सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । मन्त्रालयका अनुसार यो खेती भइरहेको क्षेत्रफलको करिब चार प्रतिशत हो ।

वर्षभरि सिँचाइ हुने ३५ हजार २९७ हेक्टर र मौसमी सिँचाइ हुने पाँच हजार २३० हेक्टर जोड्दा कुल ४० हजार ५२७ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको हो । यसको अर्थ खेती भइरहेको कुल क्षेत्रफलको करिब ६९ प्रतिशत अर्थात् ९० हजार २०४ हेक्टरमा वर्षभरि वा मौसमी सिँचाइ सुविधा पुगेको छैन । यस्तो अवस्थामा ठूलो क्षेत्रफल अझै वर्षाको पानीमा निर्भर रहेको देखिन्छ । कर्णालीमा सिँचाइका लागि आधुनिक पूर्वाधारसँगै परम्परागत प्रणालीको समेत ठूलो भूमिका छ । मन्त्रालयका अनुसार परम्परागत सिँचाइ प्रणालीबाट ३० हजार ३९६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ भइरहेको छ । कर्णालीका पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा खोला, नदी, मुहान तथा अन्य जलस्रोतबाट कुलो निर्माण गरी खेतमा पानी पुर्‍याउने परम्परागत प्रणाली प्रचलनमा छ ।

यस्ता संरचना वर्षायाममा सञ्चालन हुने भए पनि पानीको स्रोत घट्ने समयमा समस्या आउने गरेको छ । सिँचाइ सुविधा विस्तारका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले जनता सिँचाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।मन्त्रालयका अनुसार यस कार्यक्रमअन्तर्गत ४० वटा आयोजना रहेकामा ३७ वटा आयोजना निर्माण भएका छन् । त्यस्तै, नदी तथा खोलाको कटानबाट खेतीयोग्य जमिन र बस्ती जोगाउन सञ्चालन गरिएको कर्णाली प्रदेश जनता तटबन्ध कार्यक्रमअन्तर्गत पनि ४० आयोजनामध्ये ३७ वटा निर्माण भएका छन् । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले खानेपानी, सिँचाइ, नदी नियन्त्रण तथा ऊर्जा क्षेत्रका आयोजना सञ्चालन गर्दै आएको छ ।मन्त्रालयका वरिष्ठ सिडिई रमेश सुवेदीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा यी क्षेत्रका एक हजार ४२२ आयोजना सञ्चालनमा थिए ।

तीमध्ये एक हजार ३७ वटा आयोजना निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने २६१ वटा आयोजना पूरा हुन नसकेकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८३र८४ मा पनि काम भइरहेको छ । १२४ वटा आयोजनाको सम्झौता हुन सकेन । मन्त्रालयको तथ्यांकले कर्णालीमा खेतीयोग्य जमिनको ठूलो हिस्सा उपयोगमा आउन नसकेको र खेती भइरहेको जमिनको पनि सीमित क्षेत्रमा मात्र नियमित सिँचाइ सुविधा पुगेको देखाउँछ । कुल दुई लाख १३ हजार ५४४ हेक्टर खेतीयोग्य क्षेत्रफलमध्ये एक लाख ३० हजार ७३१ हेक्टरमा खेती भइरहेको छ । खेती गरिएको क्षेत्रफलको ३५ हजार २९७ हेक्टरमा मात्र वर्षभरि सिँचाइ छ। थप पाँच हजार २३० हेक्टरमा मौसमी सिँचाइ छ । दुवै जोड्दा ४० हजार ५२७ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको हो । यसरी हेर्दा खेती भइरहेको जमिनमध्ये करिब ६९ प्रतिशत क्षेत्र अझै वर्षभरि वा मौसमी सिँचाइ सुविधाबाट बाहिर छ । कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन कर्णालीमा नयाँ सिँचाइ आयोजना निर्माणसँगै पुराना तथा परम्परागत सिँचाइ प्रणालीको सुधार र दिगो सञ्चालनमा समेत जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।