काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष आव २०८३/८४ का लागि पर्यटन प्रवर्द्धनमा विनियोजन गरेको बजेटको झण्डै ८० प्रतिशत रकम मठ मन्दिर, कुलदेवताका थान, गुम्बा, चर्च र अन्य धार्मिक संरचनासम्बन्धी योजनामा केन्द्रित गरेको पाइएको छ । प्रदेश सरकारले रणनीतिक पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी गर्ने नीति बनाएको भएपनि व्यवहारमा बजेट टुक्रे र वितरणमुखी योजनामा बाँडिएको भन्दै सरोकारवालाले प्रश्न उठाएका छन् ।

प्रदेश सरकारले यस वर्ष ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । त्यसमध्ये पर्यटन क्षेत्रका लागि ५३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको १.५२ प्रतिशत मात्र छुट्याइएको छ । ‘पर्यटन प्रवर्द्धन तथा विकास’ शीर्षकअन्तर्गत करिब १९५ योजना समावेश गरिएकामा अधिकांश धार्मिक स्थल निर्माण, संरक्षण र स्तरोन्नतिसँग सम्बन्धित छन् । प्रदेशको आयोजना छनोट कार्यविधिले आर्थिक वृद्धि, तुलनात्मक लाभ, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र र दिगो विकासमा योगदान गर्ने आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर बजेट पुस्तिकामा समावेश योजनाले भने त्यस्तो मापदण्डभन्दा पहुँचका आधारमा साना साना योजना वितरण गरिएको संकेत गर्छ ।

तत्कालीन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सुरेश अधिकारीको गृह जिल्ला सल्यानमा सबैभन्दा धेरै धार्मिक योजनाका लागि बजेट परेको छ । सल्यानमा मात्रै २० वटा देवताका थान निर्माणका योजना समावेश छन् । सुर्खेतमा १५, कालिकोटमा ११, हुम्लामा ९, डोल्पामा ८, मुगुमा ७, रुकुम पश्चिममा ७, जुम्लामा ६ र जाजरकोटमा ६ वटा देवताका थानका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । पर्यटन व्यवसायीहरुका अनुसार कर्णालीमा रारा ताल, शे-फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज, विभिन्न पदमार्ग, सांस्कृतिक सम्पदा, साहसिक पर्यटन र सामुदायिक पर्यटनको उच्च सम्भावना छ ।

तर सडक तथा हवाई पहुँच, पदमार्ग, पर्यटकीय पूर्वाधार, प्रचारप्रसार र सेवा विस्तार भन्दा धार्मिक संरचनामा बजेट केन्द्रित हुँदा दीर्घकालीन आर्थिक प्रतिफल सीमित हुने उनीहरूको तर्क छ । पर्यटन बजेटमा गैर पर्यटन प्रकृतिका योजना पनि समावेश भएको पाइएको छ । सामान्यतः सामाजिक विकास मन्त्रालय वा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट सञ्चालन हुने विद्यालय, भूसंरक्षण, बार एसोसिएसनको भवन तथा तटबन्धन सम्बन्धी योजनासमेत ‘पर्यटन प्रवर्द्धन तथा पर्यापर्यटन’ शीर्षकमा राखिएको छ । सल्यानको बागचौर-७ स्थित बालकन्या आधारभूत विद्यालयका लागि २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सोही विद्यालयका लागि ‘भूसंरक्षण कार्यक्रम’ शीर्षकमा थप २० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

यस्तै, शारदा नगरपालिका-२ मा नेपाल बार एसोसिएसन जिल्ला अदालत बार इकाइ निर्माणका लागि ३० लाख रुपैयाँ पर्यटन बजेटबाट राखिएको छ । सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिका-३ मा ‘मस्तारा ओखल्या घेरबार’ शीर्षकमा २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने पश्चिम दैलेखको आठबिस नगरपालिका-१ मा ‘वासखोला वृक्षरोपण योजना’ र सल्यानको त्रिवेणी गाउँपालिका-२ मा ‘झरघाट गुप्ताखोलादेखि अमलेज्युलासम्म तटबन्धन निर्माण’ का लागि पनि २०/२० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

कार्यविधि एउटा, कार्यान्वयन अर्को

प्रदेश सरकारले सडक तथा भवनतर्फ ५० लाख रुपैयाँ र अन्य क्षेत्रमा २० लाख रुपैयाँभन्दा कमका योजना प्रदेशबाट कार्यान्वयन नगर्ने सीमा तोकेको छ । तर व्यवहारमा यही सीमा पूरा गर्ने नाममा २० लाख रुपैयाँका साना साना योजना धेरै स्थानमा वितरण गरिएको देखिन्छ । पूर्वमुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले ठूला र रणनीतिक आयोजनामा ध्यान दिन मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिँदै आए पनि बजेट पुस्तिकामा पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको आरोप लागेको छ । एक प्रदेश सांसदका अनुसार आयोजना छनोट कार्यविधिको उद्देश्य प्रदेशको आर्थिक गतिविधि र राजस्वमा योगदान दिने परियोजना छनोट गर्नु भएपनि पहुँचका आधारमा बजेट बाँड्दा प्रभावकारिता घटेको छ।