काठमाडौं । सरकारले जैविक ऊर्जाअन्तर्गतको बायोमास क्षेत्रमा एकपछि अर्के कर थपेर हतोत्साही बनाएको जैविक ऊर्जा उद्यमीहरूको गुनासो छ । आयकर र मूल्यअभिवृद्धि करमा सहुलियत खोज्दै आएका बेला आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा थप ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाएपछि व्यवसायीहरूको गुनासो आएको हो । 

बुधबार विश्व वातावरण दिवसको अवसर पारेर नेपाल वातवरण पत्रकार समूह र जैविक ऊर्जा व्यवसायी संघद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित ‘जैविक ऊर्जाको प्रयोग र नेपालमा यसको सम्भाव्यता’ विषय अन्र्तक्रियामा जैविक ऊर्जा व्यवसायीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण, उच्च ऊर्जा दक्षता र पेट्रोलियमा पदार्थमा हुने व्यापार घाटा घटाउन सहयोग गर्ने जैविक ऊर्जा (बायोमास) प्रवर्द्धन गर्नुको साटो सरकारी नीतिले भएका उद्योगहरू पनि बन्द गर्नुपर्ने उनीहरूले बताए ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै विनका अध्यक्ष आदित्य पराजुलीले भने, ‘हामी आयकर र मूल्यवृद्धिकरमा सहुलिय पाउन सरकारसँग हारगुहार गरिरहेका थियौँ तर बजेट आउँदा अन्तःशुल्क थपिएर आयो ।’ उनले अघि भने, ‘गत वर्ष आयकर हटाउन प्रयास गर्दा मूल्यवृद्धि कर थपिएर आयो, यसपटक अघिल्ला कर हटाउन खोज्दा अर्को नयाँ कर थपियो । जैविक ऊर्जा व्यवसायीहरू बोल्दा अब अर्को कर थपिन्छ कि भन्ने डर छ ।’ 

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै वातावरणविद् नवराज पोखरेलले वन जंगलका खेर जाने पात पंतिगर र बुट्यानको व्यवस्थापन गर्नका लागि जैविक ऊर्जाको प्रयोग उपयुक्त रहेको बताए ।

वन क्षेत्र व्यवस्थापन गर्दा डढेलो नियन्त्रण हुनका साथै स्वच्छ ऊर्जाको स्रोत समेत प्राप्त गर्न सकिने बताएका उनले भने, ‘यदि सरकारले वन व्यवस्थापन कार्ययोजनामा यो विषय समेट्ने हो भने आर्थिक उपार्जनका साथै वन र वातावरणको पनि संरक्षण गर्न सकिन्छ ।’

विश्वव्यापी रूपमा कार्बन उत्सर्जन गर्न न्यूनीकरण गर्न प्रयोग भइरहेको बायोमासको प्रवर्द्धनका लागि दिगो नीति बनाउनुपर्नेमा पोखरेलले जोड दिए ।

अर्का कार्यपत्र प्रस्तोता एवं विनका उपाध्यक्ष कुबेरमणि नेपालका अनुसार बायोमासले पेट्रोलियम पदार्थको प्रतिस्थापन गर्दै उच्च व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्ने भए पनि सरकारले यसलाई वेवास्ता गरेको बताए । बायोमासलाई प्रोत्साहन गर्न नसक्दा स्वदेशमै ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्ने र वनको आम्दानी गुम्दै गएको तथ्य प्रस्तुत गरे ।

उनले भने, ‘बायोमास जलविद्युत्भन्दा २० गुणा कम लागतमा उत्पादन गर्न सकिने प्रमाणित भएको छ । यसले एलपिजी ग्यास, पेट्रोल र डिजेल भन्दा कयौँ गुणा बढी उच्च ताप दिने भएकाले बायोमासलाई उद्योगमा प्रयोग गर्दा प्रतिफल बढी हुन्छ ।’ नेपालका अनुसार नेपालको वन स्रोतबाट वार्षिक १ खर्ब, ७२ अर्ब, ५० करोड रूपैयाँ भन्दा बढी आम्दानी गुमिरहेको छ ।

नेपालमा हाल १५ वटा बायोमास ऊर्जा उत्पादक कम्पनी सञ्चालनमा छन् । सरकारको अस्पष्ट नीति र हेपाह प्रवृतिका कारण भएका उद्योग पनि बन्द हुने अवस्थामा रहँदा भएका उद्योगको उत्पादन क्षमता २८ प्रतिशत हाराहारीमा सीमित छ । पूर्ण क्षमतामा उद्योग सञ्चालन हुँदा यी उद्योगबाट वार्षिक करिब १० करोड किलो ठोस ‘वायो फ्युल’ उत्पादन गर्न सकिने क्षमता छ ।

पूर्व वातावरणमन्त्री गणेश साहले पेट्रोलिय पदार्थको खपत घटाउन बायोमासलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भने, ‘सरकारमा बस्नेहरूले यो कुरा बुझ्न सकेका छैनन् । हरेक उद्योगले बायो फ्युल प्रयोग गर्नुपर्ने नीति अनिवार्य गर्नुपर्छ ।’
यस क्षेत्रका उद्योगीहरूले औद्योगिक र घरेलु ग्राहक समक्ष पुग्न बजारको विश्लेषण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका उप–निर्देशक डा। रणबहादुर थापाले स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगलाई संविधानले नै मौलिक हकका रूपमा समावेश गरेकाले यो विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए ।

बायोमासले एलपिजी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै केन्द्रले स्वच्छ चुलो कार्यक्रम अन्र्तगत बायोमास प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको जानकारी दिए । उनले अनुदानका लागि स्रोतको अभाव भएकाले सहुलियत कर्जातर्फ लाग्नुपर्ने सुझाव दिए । 
नेपालस्थित बेलायती दूतावासका ऊर्जाविज्ञ सल्लाहकार रेशा पियाले बायोमास प्रविधि वातावरणीय र व्यवसायिक रूपमा उपयुक्त प्रविधि भए पनि यसबारे धेरैलाई जानकारी हुन नभएको बताइन् ।

उनले देशका नीति निर्मातादेखि बैंक, वित्तहरूसम्मलाई वातावरणमैत्री र दिगो योजनाकाबारेमा चेतना जगाउनुपर्ने सुझाव दिँदै भनिन्, ‘ग्रिन फाइनान्स ग्रोथका विषयमा ध्यान दिनैपर्छ ।’ बायोमासको आपूर्ति प्रणालीलाई समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने पियाको भनाइ थियो ।

नेवावसका अध्यक्ष चन्द्रशेखर कार्कीले वातावरण र दिगो विकासका विषय आफ्नो संस्थाको प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै भने, ‘फोहोरलाई मोहोर बनाउने उद्योगको प्रवर्द्धन गर्ने नीति र कार्यक्रमहरू सरकारका प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।’