कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा दलित समुदायबाट पहिलो पटक दुईजना मन्त्री बनेका छन । प्रदेश सरकारमा पहिलो पटक दुईजना दलित प्रदेश सभा सदस्यलाई मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको हो ।

मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले आइतबार नेकपा एमालेका हीरा सार्कीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन र नेकपा (माओवादी केन्द्र)की लक्ष्मी विकलाई शिक्षा, युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको हो ।

उनीहरु गत जेठ २८ गते विनाविभागीय मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । सार्की र विक दुबै जना समानुपातिकतर्फका सांसद हुन । संघीयतापछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बनेका अन्य सरकारमा दलित समुदायबाट राज्यमन्त्रीसम्म बनाइएको थियो ।

प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बन्नुभएका त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्रबाट मानबहादुर सुनारलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री, नेकपा एमालेबाट अर्चना गहतराजलाई आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री र नेपाली कांग्रेसका टेकबहादुर रैकालाई सामाजिक विकास राज्यमन्त्री बनाइएको थियो ।

हाल दलित समुदायबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबाट एकरएक जना प्रदेशसभा सदस्य छन । ‘हाम्रो पार्टीभित्रको आन्तरिक संघर्षले दलित समुदायबाट क्याविनेट मन्त्री बन्नुभएको छ’, एमाले निकट नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ती समाजका सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष भानसिंह विश्वकर्माले भने, ‘विगतका सरकार भन्दा अहिलेको सरकार समावेशी बनेको छ । यसमा हामी खुसी छौँ ।’

माओवादी केन्द्र निकट नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाका सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष जगत विकले पार्टीले यसपटक सही मुल्यांकलन गरेको बताए । उनले भने, ‘पार्टीले एक जना भए पनि क्याबिनेट मन्त्री बनाएको छ । यो सकरात्मक कदम हो ।’ गत वैशाख ६ गते मूख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका सोडारी नेतृत्वको सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहेको छ ।