बैतडी । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० सकिन लाग्दासमेत बैतडीका स्थानीय तहले बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् । यहाँका स्थानीय तहको हालसम्म विकासे बजेट ७९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख मदन मगरातीका अनुसार १० स्थानीय तहको एक अर्ब ६९ करोड ४८ लाख कुल पुँजीगत बजेटमध्ये ७९.५२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

सबैभन्दा कम मेलौली र धेरै खर्च पुर्चौडी नगरपालिकाले गरेको छ । मैलौलीले ४८.८२ प्रतिशत र पुर्चौँडीले ९१.८९ प्रतिशत विकासे बजेट खर्च गरेका छन । पञ्चेश्वर गाउँपालिकाले १२ करोड ५८ लाख पुँजीगत बजेटमध्ये ८८.८१ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।

चालुतर्फको ३० करोड २९ लाखमध्ये ८३.३६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । दोगडाकेदार गाउँपालिकाले १५ करोड ७३ लाख पुँजीगत बजेटमध्ये ८६.९० प्रतिशत खर्च गरेको छ । चालुतर्फ भने ४१ करोड ४७ लाखमध्ये ९२.७० प्रतिशत खर्च गरेको मगरातीले जानकारी दिए ।

सदरमुकामस्थित दशरथचन्द नगरपालिकाले १९ करोड ६९ लाख विकासे बजेटमध्ये ८६.३९ प्रतिशत र चालुतर्फको ४५ करोड ५२ लाखमध्ये ९५.४२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । सिगास गाउँपालिकाले १७ करोड ६८ लाख पुँजीगत बजेटमध्ये ८४.८१ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने चालुतर्फको ३८ करोड ८६ लाखमध्ये  ९२.८८ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

प्रमुख मगरातीका अनुसार डिलाशैनी गाउँपालिकाले १७ करोड ५० लाख पुँजीगत बजेटमध्ये ८३.३१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । चालुतर्फको ३२ करोड ३९ लाखमध्ये ९१.८९ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

सुर्नया गाउँपालिकाले ११ करोड ४९ लाख पुँजीगत बजेटमध्ये ८१ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । चालुतर्फको ३६ करोड १८ लाखमध्ये ९३.६७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस्तै शिवनाथ गाउँपालिकाले १४ करोड ११ लाख पुँजीगत बजेटमध्ये ७६.७७ प्रतिशत तथा चालुतर्फको २५ करोड ५५ लाखमध्ये ९१ प्रतिशत खर्च गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

पाटन नगरपालिकाले २० करोड १८ लाखमध्ये ७०.७४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । चालुतर्फ ४८ करोड २९ लाखमध्ये ८८.८५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यसैगरी पुर्चौडी नगरपालिकाले चालुतर्फको ४७ करोड १० लाखमध्ये ४३ करोड ८० लाख अर्थात् ९३ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

मेलौली नगरपालिकाले ४८.८२ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । उसले १९ करोड ३० लाखमध्ये नौ करोड ४२ लाख मात्र खर्च गरेको छ । यस्तै नगरपालिकाले चालुतर्फको ३६ करोड ३७ लाखमध्ये ३१ करोड ३१ लाख अर्थात् ८६.०९ प्रतिशत खर्च गरेको छ।

नगरप्रमुख भीमबहादुर चन्दले कर्मचारी अभाव र भुक्तानी प्रक्रिया ढिला गरिँदा विकासे बजेट खर्च गर्न नसकिएको बताए । नगरप्रमुख चन्दले भने, ‘कर्मचारी अभाव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवाले विकासे बजेट कम खर्च भएको हो । भुक्तानीको प्रक्रिया जारी नै रहेकाले पुँजीगत खर्च बढ्छ ।’