पर्वत । पर्वतमा अवैध रूपमा सञ्चालन भएका क्रसर उद्योगहरू बन्द गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्देशन दिएको छ ।

कार्यालयले मंगलबार एक सूचना प्राकाशित गर्दै विना दर्ता र अनुमति विना सञ्चालित क्रसर उद्योग, नदीजन्य र खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उद्योग र व्यवसाय बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।

नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ उन्खनन गर्ने उद्योग बन्द नगरी अटेर गरेमा कानुनबमोजिम कारबाही गरिनेसमेत प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद सापकोटाले बताएका छन्।

हालै गृह मन्त्रालयले देशका ७७ वटै जिल्लामा गैरकानुनी रूपमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरू बन्द गराउन निर्देशन जारी गरेपछि पर्वत प्रशासन पनि बन्द गराउने अभियानमा जुटेको हो ।

प्रशासनले यसअघि क्रसर उद्योगहरू दर्ता हुने घरेलु तथा पर्यटन कार्यालय र स्थानीय तहमा पत्राचार गरेर विवरण माग गरेको थियो ।

क्रसर उद्योग दर्ता गर्ने, नवीकरण गर्ने र नियन्त्रण गर्ने निकाय भनेका स्थानीय तह र घरेलु तथा पर्यटन कार्यालय हुन प्रजिअ सापकोटाले भने, ‘अहिले पर्वतमा कति उद्योग दर्ता भएका छन्, कति नवीकरण भएका छन् र हालको अवस्था के रहेको छ, कानुनी प्रक्रियाअनुसार कति सञ्चालन भएका छन् र मापदण्ड विपरीत कति सञ्चालित छन् भन्ने बारेमा खुलाएर पठाउनका लागि पत्राचार गरिएको छ ।’

ती निकायबाट पत्र आएपछि गृहको आदेशानुसार अवैध रूपमा सञ्चालन भएको पाइएमा आवश्यक कारबाही गरिने प्रजिअ सापकोटाको भनाइ छ । गृहमन्त्रालयको आदेशलगत्तै सूक्ष्म रूपमा प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको प्रशासनले जनाएको छ ।

जिल्लामा सञ्चालित कतिपय विकास निर्माणका आयोजनाले काम सकिएपछि पनि क्रसर उद्योग चलाएर गिट्टी, बालुवा बिक्री गर्दै आएका छन् । धौलागिरि क्रसर व्यवसायी समितिका अध्यक्ष विप्लव हमालका अनुसार साबिक घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता भएर सञ्चालन भएका उद्योग पर्वतमा तीनवटा मात्र रहेका छन् ।

अहिले गैरव्यवसायीहरूले पनि नदीनालाबाट जबर्जस्ती उत्खनन गर्ने र बिक्री गर्ने गरेका कारण क्रसर उद्योगहरूमा समस्या आएको छ । अध्यक्ष हमालले क्रसर उद्योगहरूको मापदण्ड र उत्खननलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

हमालले मापदण्ड ठूलो समस्या नभएको बताउँदै उत्खननलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए । जिल्लामा खासगरी कालीगण्डकी नदीका किनारमा रहेका अधिकांश उद्योगहरू अवैध रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् भने कतिपयले लुकीछिपी रातको समयमा नदी दोहन गर्ने गरेका छन् ।

जथाभावी दोहनको शृङ्खला बढेपछि सर्वोच्च अदालतले विगत दुई वर्षदेखि अर्को आदेश नभएसम्म नदी उत्खननमा रोक लगाएको छ । नदी उत्खनन र ढुंगा, गिट्टी बालुवा निकासी गर्न नपाउँदा पर्वतको जलजला, कुश्मा र फलेवासको करोडौँको आम्दानीसमेत गुमेको छ भने विकास निर्माणका कामसमेत प्रभावित भएका छन् ।