चितवन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा ६ महानगरमा सबैभन्दा कम बेरुजु भरतपुर रहेको उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी बेरुजु विराटनगरको देखिएको हो ।

उक्त कार्यालयले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा बेरुजु प्रतिशत विराटनगरको १६.५७ प्रतिशत छ भने भरतपुरको ०.५६ प्रतिशत छ । त्यस्तै वीरगञ्जको ९.८० प्रतिशत, ललितपुरको ८.०६ प्रतिशत, काठमाडौंको ५.४० प्रतिशत र पोखराको ५.३५ प्रतिशत रहेको छ ।

छ महानगरको समग्रमा बेरुजु ६.१३ प्रतिशत हुन आउँछ । पेश्की बाहेक बेरुजुको प्रतिशत विराटनगरको १५.१३ प्रतिशत, वीरगञ्जको ९.६३ प्रतिशत, ललितपुरको ४.०३ प्रतिशत, काठमाडौंको ४.६४ प्रतिशत, पोखराको ५.१७ प्रतिशत र भरतपुरको ०.२५ प्रतिशत रहेको छ ।

बेरुजुमध्ये पेश्की रकममा विराटनगरको ६ करोड १७ लाख, वीरगञ्जको १ करोड ३३ लाख, ललितपुरको २७ करोड ७२ लाख, काठमाडौंको १५ करोड ६ लाख, पोखराको १ करोड ७९ लाख र भरतपुरको ३ करोड ५३ लाख रहेको छ ।

प्रतिवेदनमा म्याद नाघेको पेश्की समेतको बेरुजु विराटनगरको ७१ करोड १५ लाख, वीरगञ्जको ७६ करोड २८ लाख, ललितपुरको ५५ करोड ४० लाख, काठमाडौंको १ अर्ब ६ करोड ७४ लाख, पोखराको ५४ करोड ६१ लाख र भरतपुरको ६ करोड ४५ लाख रहेको छ ।

महालेखाले विराटनगरको ४ अर्ब २९ करोड ५२ लाख, वीरगञ्जको ७ अर्ब ७८ करोड ४२ लाख, ललितपुरको ६ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख, काठमाडौंको १९ अर्ब ७७ करोड ६० लाख, पोखराको १० अर्ब २१ करोड ४६ लाख र भरतपुरको ११ अर्ब ५५ करोड ७६ लाखको लेखापरीक्षण गरेको थियो ।

महालेखाले ६ महानगरपालिकाको ६० अर्ब ५० करोड ११ लाखको लेखापरीक्षण गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । भरतपुर महानगरपालिकाका लेखा प्रमुख जगन्नाथ अर्यालले बेरुजु तत्काल फर्छौट गर्ने परिपाटीको विकासका कारण बेरुजु कम भएको बताए ।

ऐन, नियम र मापदण्डको पूर्णपालना गरिएको, उपभोक्ता समितिलाई पेश्की दिने कार्यमा कडाइ गरिएको र बेरुजु फर्छौटमा विशेष जोड दिएकै कारण अन्य महानगरपालिकाभन्दा भरतपुरको बेरुजु निकै कम भएको उनको भनाइ छ ।

महानगर प्रमुख रेनु दाहालले आर्थिक सुशासन र पारदर्शीतामा यो महानगर अग्रणी रहेको प्रतिवेदनले देखाएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘जवाफदेहीता, पारदर्शीता र आर्थिक मितव्ययिततामा हामी प्रतिबद्ध छौं ।’

सुशासनमा ध्यान दिँदै जनताको मन जितेर विकासमा महानगर जुटेको भन्दै महानगरप्रमुख दाहालले छिटोछरितो सेवा प्रवाहमा महानगर लागेको जानकारी दिइन् । महानगरका जनप्रतिनिधिले अतिरिक्त सेवा सुविधा नलिएको र सुशासनमा जोड दिएका थिए ।

उनले भनिन्, ‘आम महानगरवासीले काम गर्दा प्रचलित नीति नियमलाई पालना गरिदिन अनुरोध गर्दछु ।’ कर्मचारीले भनेअनुसारका कागजपत्र तयार गरेर पारदर्शी ढंगबाट काम गर्दा बेरुजु नआउने र कामको गुणस्तरीयता बढ्ने उनको भनाइ छ ।

देशका ६ महानगरमा संघ र प्रदेशकोसमेत धेरै बजेट ल्याएर भौतिक पूर्वाधारसहितका विकासका काम गर्ने महानगरमा भरतपुर अग्रणी छ ।