काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले बेरूजु बढिरहेको देखाएकाले बेरूजु फछ्र्यौटलाई अभियानका रूपमा अघि बढाइनुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६४ औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई बुधबार सम्बोधन गर्दै उनले अभियानका रूपमा बेरूजु फछ्र्यौट गरेपछि बेरूजु राख्न नदिने गरि आर्थिक अनुशासन पालना गरिनुपर्ने बताइन् ।

आर्थिक शुद्धताले नै सुशासन कायम गर्न सहयोग गर्ने भएकाले यसमा सरोकार भएका सबै निकायको ध्यान जानुपर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ छ ।

उनले भनिन्, ‘महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमार्फत् उठेका विषयलाई केन्द्रीय संसद्, प्रदेशसभा, र स्थानीयसभाले गम्भीर रूपमा लिएर दोहोर्याउन दिनुहुँदैन । सार्वजनिक वित्तीय व्यवहारमा पारदर्शीता हुनुपर्छ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रतिवेदनले काम गरेको छ ।’

त्यस्तै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बेरूजु फछ्यौटलाई सरकारले प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै वित्तीय व्यवस्था सुधारमा सरकार लागिपरेको बताए । ६ खर्ब ७६ अर्ब बेरूजु फछ्र्यौटमा मन्त्रालय लागेको उनले कार्यक्रममा जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा बेरूजु फछ्र्यौटलाई प्राथमिकता दिइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई आवश्यक भौतिक तथा वित्तीय सहयोग गरिन्छ ।’

प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखासमितिका सभापति भरतकुमार शाहले १५ वर्षअघिको कम्प्युटर, ल्यापटप, मोबाइललाई त्यस बेलाको मूल्यमा परिवर्तन गरेर बेरूजु देखाउने काम न्यायसंगत हुन नसक्ने बताए ।

देश आर्थिक अप्ठ्यारोमै रहेकाले फजुल विदेश भ्रमण र फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् ।

यसैगरी महालेखापरीक्षक टंकमणी शर्मा दंगालले यस वर्षदेखि विद्युतीय प्रणालीबाट गरिएको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन आउने क्रममा रहेको जानकारी दिए ।

कोरोना महामारीका कारण कार्यालयको वार्षिकोत्सव मनाउन नपाइएको उल्लेख गर्दै उनले यस वर्ष उत्कृष्ट कार्यसम्पादन भएका सात जना कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरिएको बताए ।

महालेखापरीक्षकले भने, ‘कोभिडको छुट्टै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनेछ, महालेखापरीक्षकको कार्यालयको पनि अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्ने प्रावधान अनुसार थाइल्याण्डको लेखापरीक्षण संस्थाले लेखापरीक्षण गरी राम्रो काम गरेको प्रतिवेदन दिएको छ ।’

कार्यालयले यसै वर्षदेखि जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण प्रणालीलाई अवलम्बन गरेको छ । स्थानीय तहमा बढी अनियमितता देखिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

सुशासन बहालीका लागि महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । उपमहालेखापरीक्षक रामुप्रसाद डोटेलले लेखापरीक्षणको गुणस्तरीयताबाट नै सुशासन प्रत्याभूति हुने विषयलाई आत्मसात गर्न आग्रह गरे ।

कार्यालयले ६ हजारभन्दा धेरै सार्वजनिक निकायको लेखापरीक्षण गर्ने गरेको छ । विसं २०१६ असार १५ गते स्थापना भएको कार्यालय आजदेखि ६३ वर्ष पूरा गरि ६४ वर्षमा लागेको छ ।