वेबटिभी खबर
काठमाडौं । संघीय सरकारले निर्देशन दिए पनि स्थानीय तहले प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (इसीडी शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारी (परिचर र लेखापाल) लाई न्युनतम पारिश्रमिक दिएका छैनन् ।
७ मंसिरमा शिक्षा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सरकारले तोकेको तलब अनिवार्य दिन निर्देशन दिएका थिए । मन्त्री पौडेलले इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई स्थानीय तहले अनिवार्य तलब दिनुपर्ने भनाइ दोहोर्याउँदै आएका छन् ।
मन्त्रीले मात्रै नभइ केही हप्ताअघि शिक्षामन्त्रालयमा सरुवा भएका शिक्षा सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले पनि स्थानीय तहले निशर्त पारिश्रमिक दिनुपर्ने वेबटिभी खबरसँग बताएका थिए ।
उनले भनेका थिए, ‘सरकारले पारिश्रमिक तोकेपछि तोक्यो-तोक्यो । सरकारले तोकेको पारिश्रमिक दिनैपर्छ । नदिने भन्नै नै हुँदैन । दिनैपर्छ र निशर्त दिनुपर्छ ।’ कसैलाई पनि तोकिएको पारिश्रमिक दिन्न भन्ने अधिकार नभएको उनले स्पष्ट पारे ।
७५३ स्थानीय तहमध्ये अधिकांशले दिएका छैनन् । स्थानीय तहले पारिश्रमिक दिन मन्त्री, सचिवले निर्देशन दिए पनि स्थानीय तहले टेरेका छैनन् । र, सरकारसँग कारबाही गर्ने क्षमता पनि देखिएको छैन । यस अवस्थामा इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले पारिश्रमिक पाउने सम्भावना निकै कम छ ।
केन्द्रबाट पारिश्रमिक दिन संघीय सरकारले चासो पनि देखाएको छैन । यस्तो अवस्थामा इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले सम्बन्धित स्थानीय तहविरुद्ध आन्दोलन गर्नुको कुनै विकल्प छैन ।
के चाहन्छन् इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी ?
शिक्षामन्त्रीको भनाइप्रति इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी के भन्छन् ?
Copyright © All right reserved to webtvkhabar.com Site By: Sobij
