काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले स्थानीय तहले प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (इसीडी शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारी (परिचर र लेखापाल) लाई सरकारले तोकेको पारिश्रमिक स्थानीय तहले अनिवार्य दिनुपर्ने बताएका छन् ।

स्थानीय तहले अनावश्यक बखेडा झिकेर सरकारले तोकेको पारिश्रमिक दिन आनाकानी गर्नु गलत भएको उल्लेख गर्दै सचिव काेइरालाले सरकारले दिने भनेपछि दिनै पर्ने स्पष्ट पारे ।

‘सरकारले पारिश्रमिक तोकेपछि तोक्यो-तोक्यो,’ सचिव कोइरालाले भने, ‘सरकारले तोकेको पारिश्रमिक दिनैपर्छ । नदिने भन्नै नै हुँदैन । दिनैपर्छ र निशर्त दिनुपर्छ ।’ कसैलाई पनि तोकिएको पारिश्रमिक दिन्न भन्ने अधिकार नभएको उनले स्पष्ट पारे ।

वेबटिभी खबरको प्रश्नमा मंगलबार सचिव कोइरालाले पारिश्रमिक कुनै हालतमा नरोकिने र केही दिन ढिला भए पनि सबैले तोकेबमोजिम पाउने बताए ।

उनले भने, ‘धेरै स्थानीय तहले पारिश्रमिक दिइसकेका रहेछन् । केहीले मात्रै दिएका छैनन् । बजेटको समस्या देखाएका छन् । शिक्षक र कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिन बजेट नहुने भन्ने हुँदैन । कुनै पनि हालतमा पारिश्रमिक दिनुपर्छ ।’

इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले केही दिन ढिला भए पनि पारिश्रमिक पाउने सचिव कोइरालाले बताए । उनले भने, ‘सरकारले तोकेको तलबभत्ता उहाँहरुले पाउनुहुन्छ । त्यसमा कुनै विवाद छैन । दुई दिन ढिलो भए पनि पाउनुहुन्छ ।’

केही दिनअघि शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले पनि शिक्षक र कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिन स्थानीय तहलाई नै निर्देशन दिएका थिए । हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा भएका तत्कालीन शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाले २०७८ मा असार ८ मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत् परिपत्र गरेका थिए ।

पारिश्रमिक निकासा सम्बन्धि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बुँदा नं.२१६ मा व्यवस्था भएअनुसार सात हजार रूपैयाँ स्थानीय तहले निकासा दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । स्थानीय तहलाई पारिश्रमिक दिन निर्देशन दिनुभन्दा संघीय सरकारले नै पारिश्रमिक दिन इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले माग गरिरहेका छन् ।