Logo

२०८३, मंसिर १ गते सोमवार

२०८३, मंसिर १ गते सोमवार

सर्लाहीका स्थानीय तहमा बेरुजुको चाङ

सर्लाहीका स्थानीय तहमा बेरुजुको चाङ

  • भाद्र ६, २०७८ आइतवार १६:३५ बजे
  • 1.1K
    SHARES
  • सर्लाहीका स्थानीय तहमा बेरुजुको चाङ

    सर्लाही । जिल्लाका २० वटै पालिकामा अनियमितताले बर्सेनि बेरुजु रकम बढ्दै गएको छ । विकास निर्माणको काम समयमै सम्पन्न नगरेकाले अधिकांश स्थानीय तहमा बेरुजु बढेको हो । त्यस्तै कानुनविपरीत काम हुँदा र लेखापरीक्षणको क्रममा आवश्यक कागजात संलग्न नगर्दा पनि बेरुजु बढेको छ । 

    गत आर्थिक वर्षमा यहाँका स्थानीय तहमा एक अर्ब चार करोड ६२ लाख ८५ हजार बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय तहमा नीतिगत र आर्थिक अनियमितताले विकास योजनामा बेरुजु देखिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सर्लाहीले जनाएको छ । 

    कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा बढी हरिपुर्वा नगरपालिकामा २४.७१ प्रतिशत र सबैभन्दा कम हरिवन नगरपालिकामा २.७३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । त्यसैगरी बरहथवा नगरपालिकामो ९.६५, वाग्मती नगरपालिकामा ५.७५, बलरा नगरपालिकामा १०.७१, ईश्वरपुर नगरपालिकामा १०.२३, गोडैता नगरपालिकामा ९.४९, ब्रह्मपुरी गाउँपालिकामा ४.३९, चक्रघट्टा गाउँपालिकामा ७.९५, चन्द्रनगर गाउँपालिकामा ६.१५, पर्सा गाउँपालिकामा २४.३१, लालबन्दी नगरपालिकामा १०.१०, कौडेना गाउँपालिकामा ६.०१, बसबरीया गाउँपालिकामा १२.५१, कविलासी नगरपालिकामा ८.३३, हरिपुर नगरपालिकामा १४.४० प्रतिशत, विष्णु गाउँपालिकामा २.९२ र मलंगवा नगरपालिकामा १०.६० प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको छ । धनकौल गाउँपालिका र रामनगर गाउँपालिकाको प्रतिवेदन महालेखाले सार्वजनिक गरेको छैन ।  

    जिल्लाको कविलासी नगरपालिका, बसवरिया गाउँपालिकाले आव २०७४०७५ को पेश्की पेश नगरी लेखा परीक्षण गरिएका कारण बेरुजु देखिएको छ । त्यसैगरी बलरा नगरपालिकाले आव २०७४र०७५ को स्रेस्ता पेश नगरेका कारण बेरुजु देखिएको छ । 

    सरकारी कार्यालयतर्फ यो वर्ष एक अर्ब १० करोड ६२ लाख २२ हजार बेरुजु देखिएकामा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि पाँच करोड ९९ लाख ३७ हजार फछर्योट गरेकाले रु एक अर्ब चार करोड ६२ लाख ८५ हजार फछ्र्योट गर्न बाँकी रहेको छ । त्यसमध्ये २६ करोड ८२ लाख २३ हजार म्याद नाघेको पेश्की रहेको छ ।

    थप बदमासी

    जिल्लाको लालबन्दी नगरपालिकाले दुई वटा ठेक्काबाट प्राप्त मूल्य अभिवृद्धि कर १३ लाख ८२ हजार रूपैयाँ संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेमा नगरेको पाइएको छ । मलंगवा नगरपालिकाले मूल्य अभिवृद्धि करमा दाखिला नभएका सात वटा संस्थाबाट १९ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गरी ६९ लाख ४० हजार भुक्तानी दिएकामा कर प्रयोजनाका लागि दर्ता भएको फर्मसँग फिर्ता माग्नुपर्ने भएको छ । 

    लालबन्दी नगरपालिकाले विभिन्न चार गैर सरकारी संस्थाको भवन निर्माणका लागि एक करोड चार लाख ६३ हजार खर्च गरेको र उक्त रकम फिर्ता गर्न महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नगरपालिकाले राजस्व बाँडफाँटबाट नगरका विभिन्न २४ वटा विद्यालयलाई ५७ लाख ७३ हजार अनुदान दिएको खुलेको छ । जहाँ स्वीकृत दरबन्दीसमेत नरहेको र विद्यालयको अन्तरिक स्रोतबाट तलब भत्ता बेहोर्ने गरी नियुक्त भएका शिक्षकको तलब भत्ता नगरपालिकाले दिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

    साथै बलरा नगरपालिका र गोडैता नगरपालिकाले ४६ लाख एक हजार बीलविजकमा उल्लेख भएभन्दा बढी भुक्तानी दिएको पाइएको छ । यसैगरी वाग्मती नगरपालिकाले उपभोक्तामार्फत ३२ वटा सडकको कालोपत्र गरेको भएपनि मापदण्ड र दर विश्लेषणअनुसार आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्रीको प्रयोग नगरेको पाइएको छ । दर विश्लेषणअनुसार काम भएको बिल उपभोक्ताबाट पेश नभएको पाइएको छ । जसमा छ करोड ४७ लाख ८० हजार भुक्तानी भएको पाइएको छ ।

    Copyright © All right reserved to webtvkhabar.com Site By: Sobij